Indira Awas Yojana : प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसे पहले इंदिरा आवास योजना के नाम से जाना जाता था, का नाम सितंबर 2016 में बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया। यह योजना हर व्यक्ति को उचित और किफायती आवास प्रदान करने के संकल्प को दर्शाती है, खासकर ग्रामीण और शहरी गरीबों के लिए शुरू किया है।
इंदिरा आवास योजना (IAY) के तहत, गरीब और कमजोर वर्गों के लिए आवास प्रदान किए जाते हैं। इस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले, अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों और मुक्त बंधुआ मजदूरों को पक्के घर मुहैया कराना है। नए घरों का निर्माण और पुराने कच्चे घरों का उन्नयन इसके तहत शामिल है। लाभार्थियों का चयन ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित बीपीएल सूची से होता है। योजना की वित्तीय जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर निभाती हैं, जिसमें 75:25 का हिस्सा होता है। Indira Awas Yojana यानी प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में डिटेल से जानकारी देने वाले हैं।
Indira Awas Yojana 2024 Highlights
| योजना का नाम | इंदिरा आवास योजना (Indira Awas Yojana) |
| शुरुआत का वर्ष | 1985 |
| उद्देश्य | ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे (BPL) जीवनयापन करने वाले परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराना। |
| लक्षित लाभार्थी | अनुसूचित जाति/जनजाति, बीपीएल परिवार, दिव्यांग, पूर्व सैनिक, और अल्पसंख्यक समुदाय के गरीब परिवार। |
| आर्थिक सहायता राशि | ₹1,20,000 (सामान्य क्षेत्रों के लिए) और ₹1,30,000 (पहाड़ी क्षेत्रों के लिए) |
| शौचालय निर्माण राशि | अतिरिक्त ₹12,000 (स्वच्छ भारत मिशन के तहत) |
| सहायता का प्रकार | आर्थिक सहायता (ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा) |
| फंडिंग पैटर्न | केंद्र सरकार और राज्य सरकार का 60:40 (हिमालयी और उत्तर-पूर्वी राज्यों में 90:10) |
| आवेदन प्रक्रिया | ग्राम पंचायत के माध्यम से या आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन। |
| प्रमुख दस्तावेज | आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, बीपीएल प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण। |
| कार्यक्रम का प्रबंधन | ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD), भारत सरकार। |
| योजना में संशोधन | 2016 में इंदिरा आवास योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में विलय कर दिया गया। |
| हेल्पलाइन नंबर | 1800-11-6446 |
Indira Awas Yojana 2024
इंदिरा आवास योजना की शुरुआत 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नेतृत्व में हुई, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों को किफायती और सुरक्षित आवास प्रदान करना था। इस योजना ने झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को बेहतर जीवन देने का प्रयास किया। वर्तमान सरकार ने इसे प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत पुनर्गठित किया है, जिससे नरेंद्र मोदी के “सभी के लिए आवास” के लक्ष्य को साकार करने की कोशिश की जा रही है। भारत में तेज़ आर्थिक विकास के बावजूद, बेघर होने की समस्या आज भी गंभीर बनी हुई है, जिसे यह योजना संबोधित करती है।
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) देश में आवास की स्थिति सुधारने के लिए भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका लक्ष्य सभी नागरिकों को स्थायी, सुरक्षित और किफायती घर उपलब्ध कराना है। 2015 में शुरू की गई इस योजना के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग-अलग घटक बनाए गए हैं: PMAY-ग्रामीण (PMAY-G), जो ग्रामीण भारत के गरीब और बेघर परिवारों को लाभ पहुंचाता है, और PMAY-शहरी (PMAY-U), जो शहरी झुग्गी बस्तियों में रहने वालों के लिए बेहतर आवास सुविधाएं सुनिश्चित करता है।
प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य
प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि इंदिरा आवास योजना (IAY) यानी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, गरीब और कमजोर वर्गों के लिए आवास प्रदान किए जाते हैं। पहले इंदिरा आवास योजना के रूप में जानी जाने वाली इस योजना का पुनर्गठन 2015 में हुआ, और इसे व्यापक लाभ पहुंचाने के लिए PMAY के तहत लाया गया।
योजना का उद्देश्य केवल घर उपलब्ध कराना ही नहीं है, बल्कि इसे स्वच्छ, स्वस्थ, और सुरक्षित बनाना भी है, जिससे नागरिकों की जीवन गुणवत्ता में सुधार हो सके। सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता और सब्सिडी विशेष रूप से उन परिवारों के लिए है जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, जिससे वे आसानी से अपने घर का सपना साकार कर सकें। इस योजना के तहत लाभार्थियों का चयन पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से होता है, और इसे आधुनिक सुविधाओं से युक्त, स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल आवास बनाने पर भी जोर दिया गया है।
प्रधानमंत्री आवास योजना: जरूरी दस्तावेजों की पूरी जानकारी
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G)
यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बनाई गई है, जिसमें पात्र लाभार्थियों को कुल ₹1,20,000 की सहायता राशि प्रदान की जाती है। यह राशि तीन किस्तों में दी जाती है:
- पहली किस्त: घर की नींव खुदाई के समय।
- दूसरी किस्त: आधे लिंटर के पूरा होने पर।
- तीसरी और अंतिम किस्त: पूर्ण लिंटर तैयार होने पर।
इसके अलावा, घर में शौचालय निर्माण के लिए लाभार्थी को ₹12,000 अतिरिक्त दिए जाते हैं। यह सहायता सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है।
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (PMAY-U)
शहरी क्षेत्रों में पक्के मकान के निर्माण के लिए सरकार पात्र लाभार्थियों को ₹1,50,000 की सहायता राशि देती है। यह राशि चरणबद्ध तरीके से लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। इसके साथ ही, शौचालय निर्माण के लिए अलग से ₹12,000 की अतिरिक्त सहायता भी दी जाती है।
पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)
प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करना आवश्यक है:
- लाभार्थी भारत का नागरिक होना चाहिए।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का होना चाहिए।
- लाभार्थी के नाम पर कहीं भी पक्का घर नहीं होना चाहिए।
- किसी अन्य सरकारी आवास योजना का लाभ पहले प्राप्त न किया हो।
- SECC 2011 के आंकड़ों के अनुसार आवास की कमी वाले परिवार प्राथमिकता में होंगे।
- अनुसूचित जाति/जनजाति, अल्पसंख्यक समुदाय, और अन्य जरूरतमंद परिवारों को विशेष प्राथमिकता मिलेगी।
- ऐसे परिवार जिनमें 16 से 59 वर्ष का कोई भी वयस्क शारीरिक रूप से सक्षम न हो।
- भूमिहीन परिवार जो दैनिक मजदूरी पर निर्भर हैं।
- परिवार की अधिकतम वार्षिक आय ₹18 लाख से अधिक न हो।
आय वर्ग अनुसार श्रेणियां
- EWS: वार्षिक आय ₹3 लाख तक।
- LIG: वार्षिक आय ₹3 लाख से ₹6 लाख तक।
- MIG-I: वार्षिक आय ₹6 लाख से ₹12 लाख तक।
- MIG-II: वार्षिक आय ₹12 लाख से ₹18 लाख तक।
घर के मरम्मत या सुधार की सुविधा केवल EWS और LIG वर्ग के लिए है।
आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं:
- आधार कार्ड
- वोटर आईडी कार्ड
- पैन कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- मोबाइल नंबर
- बैंक खाता नंबर (आधार से लिंक)
- पासपोर्ट साइज फोटो
किन्हें नहीं मिलेगा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ?
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निम्नलिखित व्यक्तियों को लाभ नहीं दिया जाएगा:
- वाहन मालिक: यदि लाभार्थी के पास दोपहिया, तीनपहिया, चारपहिया वाहन या मछली पकड़ने की नाव है, तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं है।
- किसान क्रेडिट कार्ड धारक: यदि किसी व्यक्ति के किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा ₹50,000 से अधिक है, तो वह योजना का लाभ नहीं उठा सकता।
- सरकारी कर्मचारी: यदि किसी परिवार का सदस्य सरकारी नौकरी करता है, तो उस परिवार को योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना में कितनी राशि मिलती है?
- इस योजना के तहत लाभार्थियों को ₹1,20,000 से ₹1,30,000 तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
- सरकार जल्द ही इस राशि को बढ़ाकर ₹2,30,000 से ₹2,40,000 करने की योजना पर विचार कर रही है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया
यदि आपके पास कच्चा घर है और आप पक्का मकान बनाना चाहते हैं, तो नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करके आवेदन कर सकते हैं:
- योजना की आधिकारिक वेबसाइट www.pmaymis.gov.in पर जाएं।
- होमपेज पर ‘नया पंजीकरण’ विकल्प पर क्लिक करें।
- आधार नंबर, मोबाइल नंबर और अन्य जानकारी भरें।
- रजिस्ट्रेशन पूरा होने पर एक यूजरनेम और पासवर्ड प्राप्त होगा।
- अपने यूजरनेम और पासवर्ड से लॉगिन करें।
- फॉर्म में मांगी गई जानकारी दर्ज करें और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
- फॉर्म सबमिट करने के बाद एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, जिसे भविष्य में ट्रैकिंग के लिए संभालकर रखें।
ऑफलाइन विकल्प: यदि आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते, तो नजदीकी सीएससी केंद्र जाकर आवेदन कर सकते हैं।
ग्रामीण आवास योजना में अपना नाम कैसे देखें?
ग्रामीण आवास योजना की सूची में अपना नाम देखने के लिए www.pmaymis.gov.in वेबसाइट पर जाएं।
प्रधानमंत्री आवास योजना आवेदन की अंतिम तिथि
आप 31 दिसंबर 2024 तक इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना की गाइडलाइंस और नियम
योजना की शर्तों और नियमों की विस्तृत जानकारी के लिए आप आधिकारिक गाइडलाइंस की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।
डाउनलोड लिंक: प्रधानमंत्री आवास योजना गाइडलाइंस पीडीएफ
पीएम आवास योजना हेल्पलाइन
यदि आपको योजना से संबंधित किसी भी जानकारी या समस्या का समाधान चाहिए, तो आप निम्नलिखित हेल्पलाइन नंबर और ईमेल का उपयोग कर सकते हैं:
- हेल्पलाइन नंबर: आप सुबह 9:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक कॉल कर सकते हैं।
- 011-23060484
- 011-23063620
- 011-23063567
- 011-23061824
- ईमेल आईडी: grievance-pmay@gov.in
निष्कर्ष
प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य देश के हर जरूरतमंद को पक्का घर प्रदान करना है। आवेदन प्रक्रिया सरल है और सरकार लगातार इस योजना को और बेहतर बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। अगर आप पात्र हैं, तो जल्द ही आवेदन करें और अपने पक्के घर का सपना साकार करें।
Important Link
| Indira Awas Yojana Official Website | Click Here |
FAQs On Indira Awas Yojana
1. इंदिरा आवास योजना क्या है?
यह भारत सरकार की एक प्रमुख योजना थी, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे (BPL) जीवनयापन करने वाले परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराना था।
2. इंदिरा आवास योजना का लाभ किन्हें मिलता है?
योजना का लाभ अनुसूचित जाति/जनजाति, बीपीएल परिवार, दिव्यांग, पूर्व सैनिक, और अल्पसंख्यक समुदाय के गरीब परिवारों को दिया जाता है।
3. इंदिरा आवास योजना के तहत कितनी सहायता राशि मिलती है?
ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य स्थानों के लिए ₹1,20,000 और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए ₹1,30,000 की सहायता राशि प्रदान की जाती है। साथ ही, शौचालय निर्माण के लिए ₹12,000 अतिरिक्त दिए जाते हैं।
4. इंदिरा आवास योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
आवेदन ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जा सकता है या आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
5. क्या इंदिरा आवास योजना अभी भी चल रही है?
2016 में, इस योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में विलय कर दिया गया। अब इसका संचालन इसी नाम से होता है।
